उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की बढ़ाए जाने या खोले जाने के फैसले से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है। यूपी सरकार के सभी मंत्री अपने कार्यालयों में 15 अप्रैल से कामकाज संभालने लगेंगे। हालांकि अभी सिर्फ प्रमुख सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर तक के अधिकारी ही कार्यालय में रहेंगे मौजूद। सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन पर जो फैसला प्रधानमंत्री करेंगे उसे उत्तर प्रदेश सरकार मानेगी। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य- निर्माण सम्बन्धी, दिनेश शर्मा को शिक्षा सम्बन्धी, वित्त मंत्री को वित्त सम्बन्धी, कृषि मंत्री को कृषि सम्बन्धी, जलशक्ति मंत्री को जल सम्बन्धी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटियां तय करेंगी आगे कैसे किस प्रकार लॉकडाउन में कामकाज हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के हालात की समीक्षा करते हुए कहा है कि फसल कटाई का मौसम है। किसानों को कटाई आदि के लिए आवागमन में कोई असुविधा न हो। स्थानीय प्रशासन नियमों को आसान कर किसानों की सहायता करें।
सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, शिक्षक सहित सभी लोग ‘आरोग्य सेतु’ ऐप को अपनाएं। इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से स्वयं को बचाने में मदद मिलती है। साथ ही, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाने में भी सहायता मिलती है। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। उससे किसी भी दशा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न होने पाए। इसके लिए जिलाधिकारी वैकल्पिक प्रबन्ध करें। साथ ही अवैध शराब के विरुद्ध तीन दिन का विशेष अभियान संचालित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए
