जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक 12 जून, 2020 यानि आज होने वाली है. लेकिन बैठक में जीएसटी दरों को घटाने पर फैसले लेने की संभावना नहीं दिखती. इस बार चर्चा राज्यों को उनका हिस्सा देने और कोविड-19 की वजह से टैक्स कलेक्शन में आई कमी पर केंद्रित रहने की ज्यादा संभावना है जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. इसमें टैक्स छूट पर चर्चा होने की संभावना नहीं है हालांकि नियमों से संबंधित कुछ छूट टैक्सपेयर्स को मिल सकती है. जैसे देर से रिटर्न भरने में लगाए जाने वाले जुर्माने हटाए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस को खत्म करने पर विचार कर सकती है. कुछ अन्य नियमों में भी छूट दी जा सकती है. सरकार ने हाल में फरवरी 2020 से लेकर मई 2020 तक दाखिल होने वाले GSTR-3B रिटर्न में देरी के लिए लगने वाली फीस को खत्म करने का ऐलान किया है.
इसके लिए अलावा नील जीएसटी रिटर्न को एसएमएस से फाइल करने की भी सुविधा दी है जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी चिंता जीएसटी कलेक्शन में आई कमी है. काउंसिल को राज्यों को भी उनका भारी-भरकम हिस्सा देना है. ऐसे में उसके पास बाजार से कर्ज लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आने वाले वक्त में भी जीएसटी कलेक्शन में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए काउंसिल की बैठक में कलेक्शन बढ़ाने के लिए कोई नया फैसला लिया जा सकता है. हाल में सीआईआई के साथ एक वेबिनार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल दरों में कटौती पर सोचेगी लेकिन अभी वह रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है. इससे संकेत मिलते हैं सरकार जीएसटी दरों को घटाने के मूड में नहीं दिखती.
