केंद्रीय मंत्री मंडल ने बुधवार को हुई बैठक मेंरेल मंत्रालय के 2019-20 के लिए अपने सभी पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) दिए जाने से 2,081.68 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। बोनस के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए वेतन आकलन सीमा 7,000 रुपए प्रति महीना तय की गई है।
रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार, इसके तहत पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,951 रुपए बोनस मिलेगा। इस निर्णय से रेलवे के करीब 11.58 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।
रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल हैं। रेलकर्मियों को हर साल पीएलबी दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले मिलता है। बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत 2019-20 के लिए 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि कर्मचारी रेलवे के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रेरित होंगे।
