राज्य सरकार ने आज 4200 ग्रेड पे के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।
सरकार ने वर्ष 2010 से भर्ती शिक्षकों के पे ग्रेड को 4200 से घटाकर 2800 रुपये करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है।
सरकार के इस निर्णय से राज्य के 65 हजार से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा।
यह निर्णय आज शिक्षक संगठनों के दोनों गुटों के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल और शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा भी मौजूद थे।
बुधवार को बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल, शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा और विभावरी बेन दवे ने पत्रकारों को इस निर्णय की जानकारी दी।
पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ गुजरात स्टेट प्राइमरी टीचर्स यूनियन और फेडरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन गुजरात स्टेट यूनियनों के शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 16 जुलाई 2020 को जारी अपने उस आदेश का निरस्त कर दिया है, जिस आदेश में शिक्षकों के पे ग्रेड को 4200 रुपये से घटाकर 2,800 रुपये कर दिया गया था।
उन्होंने बताया कि सरकार ने अब शिक्षकों को 4,200 रुपये का ही ग्रेड पे देने का फैसला किया था। इस आदेश के रद्द होने से राज्य के 65 हजार शिक्षकों को फायदा होगा।
दरअसल, राज्य में प्राथमिक शिक्षकों को 1994 के बाद से 4200 ग्रेड वेतन मिल रहा है।
लेकिन गुजरात सरकार ने वर्ष 2019 में एक परिपत्र जारी किया था कि अब वर्ष 2010 के बाद भर्ती किए गए शिक्षकों को नौ साल की सेवा के बाद पहला उच्च वेतन मानक 2800 ग्रेड वेतन मिलेगा।
पे ग्रेड घटने के बाद से राज्य के शिक्षक पे ग्रेड को 4,200 रुपये करने की मांग को लेकर पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे थे।
इस संबंध में शिक्षक संगठनों के दोनों गुटों के प्रतिनिधियों की उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल और शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा के बीच एक बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था।
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