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Covid-19: कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार आज कर सकती है बड़ा ऐलान

Sarvoday Times 6 years ago 1 minute read 0 comments
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साल 2020 कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अच्छा नहीं रहा, जिससे दुनियाभर में करीब 18 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं भारत में भी कोरोना ने बड़े स्तर पर तांडव मचाया। इस बीच साल 2021 भारत के लिए एक अच्छा संकेत देने लगा है। नए साल के शुरू का दिन ही कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी लेकर आया। वहीं दूसरे ही दिन देश को अपनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की खबर मिली, जिसने खुशी में चार चांद लगा दिए। अब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर DCGI रविवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुबह 11 बजे बड़ा ऐलान कर सकता है।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब शनिवार को भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के कुछ शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की शनिवार को सिफारिश की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 संबंधी एक विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस रोधी टीके के भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की थी।

इसी के साथ भारत में कोविड-19 का पहला टीका आने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शनिवार को यह पुष्टि की कि सीडीएससीओ की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने भारत में कोविशील्ड के सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को अनुमति देने की सिफारिश की है, जो कई नियामक शर्तों के अधीन है।

मंत्रालय ने कहा, ‘सीडीएससीओ के एसईसी ने एक और दो जनवरी को बैठक कीं और भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को मंजूरी पर विचार करने और इस पर अंतिम निर्णय के लिए सिफारिशें भेजी।’ कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ मिलकर भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

एक सूत्र ने बताया कि सीडीएससीओ की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने अतिरिक्त डाटा, तथ्य और विश्लेषण सौंपे जाने के बाद हैदराबाद स्थित फ़ार्मास्युटिकल फर्म के टीके के आपातकालीन उपयोग संबंधी आवेदन पर शनिवार को फिर से विचार-विमर्श किया। भारत बायोटेक ने सात दिसंबर को स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन टीके की मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के समक्ष अर्जी दाखिल की थी।

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