एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच पैनल महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।
इस बीच, मराठी में ट्वीट किए गए देशमुख ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वह (मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर) परम बीर सिंह द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करें। उन्होंने कहा, “अगर मुख्यमंत्री इस मामले की जांच करते हैं, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। सत्यमेव जयते,”
देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीतिक भूचाल ला दिया। महाराष्ट्र के सीएम को लिखे एक पत्र में पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने 20 मार्च को आरोप लगाया था कि देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे को बार रेस्तरां, अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, देशमुख ने उनके खिलाफ आरोपों से इनकार किया है और मामले की जांच की मांग की है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं परम बीर
अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका सुनने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट जाने को कहा था। परमबीर सिंह ने तबादला रोकने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।
परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर हो सकता है एक्शन
सूत्रों से खबर है कि IPS परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर आज महाराष्ट्र सरकार कार्यवाही कर सकती है, दोनों पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाए जा सकते हैं।
फोन टैपिंग मामला: सीएम ने मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से कथित पुलिस ट्रांसफर मामले में फोन टैपिंग पर एक व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है, जब आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया आयुक्त थीं।
