तुष्टीकरण की राजनीति और दंगे से त्रस्त था वेस्ट यूपी: सिंह
कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के शासनकाल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में वेस्ट यूपी तुष्टीकरण की राजनीति और दंगे से त्रस्त था। वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा दंगे हुए और सपा के जंगलराज के कारण हरियाणा, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में पलायन को उद्यमी मजबूर थे। किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया था, जिसे योगी सरकार ने भुगतान किया है।
यह बातें उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी में अखिलेश सरकार के पांच साल में न कोई योजना और न ही कोई परियोजना परवान चढ़ी। परवान चढ़ी तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। उन्हें आज मां शाकुंभरी याद आ रही हैं। इस बार वेस्ट यूपी ही सपा को बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी के किसान और सम्मानित मतदाता मुजफ्फरनगर के दंगे को कभी भूलेंगे नहीं। आरोपियों को मिलने के लिए हेलीकाप्टर से मिलने के लिए लखनऊ बुलवाया गया था।
उन्होंने कल से शुरू हो रहे सपा के फाइव स्टार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि आई और अब अब्बा जान को पोस्टर पर जगह तो दे दी है, लेकिन दिल में नहीं। जिस चाचा ने पूरी जिंदगी भाई का साथ दिया और बचपन में भतीजे को गोद में खेलाया, उसी चाचा को ठग लिया। अब उन्होंने जंग का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि वेस्ट यूपी में अखिलेश अपनी सरकार के दौरान किए गए पांच काम भी नहीं बता सकते हैं। जबकि भाजपा ने वेस्ट यूपी को हाल ही में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का तोहफा दिया है। रैपिड रेल और गंगा एक्सप्रेस वे सहित दर्जनों बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर हजार करोड़ से डेढ़ हजार करोड़ रुपए तक के काम कराए गए हैं।मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सायं 06 बजे से प्रातः 07 बजे तक निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय पर्वों एवं त्योहारों का है। प्रदेशवासी नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर रामलीला आदि का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे समय में रात्रि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, ए0डी0जी0, बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने यू0पी0पी0सी0एल0 के चेयरमैन को प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता बिजली के बिल का भुगतान करना चाहता है। त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों से उपभोक्ता परेशान होता है, जिससे विद्युत बिल का कलेक्शन प्रभावित होता है। त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के कारण उपभोक्ता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेण्ट के अनुसार कार्य न करने वाली विद्युत बिलिंग एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी एजेंसियों की सिक्योरिटी जब्त की जाए, उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 कराने के साथ ही ब्लैक लिस्ट भी किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने विद्युत बिलों के सम्बन्ध में शीघ्र ही एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर्स को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 48 तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टों में आवश्यक रूप से बदला जाए। बदले गए ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता भी परखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में पूर्व में लागू व्यवस्था को पुनः क्रियान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाए। ट्यूबवेल के कनेक्शन समयबद्ध ढंग से प्रदान किए जाएं। जिस किसी किसान ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के सम्बन्ध में भुगतान कर दिया है, उन्हें तत्काल विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएं। ऐसे मामलों को लम्बित न रखा जाए। सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के विद्युत बिलों में गड़बड़ी के मामलों का तत्काल समाधान कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों तथा केस्को के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विद्युत वितरण निगमों को विद्युत व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा लाइन लॉस को कम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों के सम्बन्ध में सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक फीडर स्तर पर जवाबदेही तय कर कार्य करें। यू0पी0पी0सी0एल0 के चेयरमैन के स्तर पर प्रतिदिन इनकी समीक्षा विद्युत वितरण निगमवार होनी चाहिए। हर दूसरे दिन अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाए तथा रिपोर्ट ऊर्जा मंत्री को उपलब्ध करायी जाए। ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सिन्हा, पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल, यू0पी0पी0सी0एल0 के चेयरमैन श्री एम0 देवराज, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं पारेषण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पी0 गुरुप्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 142 रह गई है, जबकि 16,86,928 मरीज कोरोना संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 1,50,986 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 08 करोड़ 04 लाख 62 हजार 512 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं। उन्होंने दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में टीकाकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों का समय से टीकाकरण किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गत दिवस तक प्रदेश में 11 करोड़ 50 लाख 88 हजार 781 कोरोना वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है। इसके अन्तर्गत 02 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं। इस प्रकार 16 प्रतिशत से अधिक लोग पूरी तरह टीका कवर प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 61 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डेंगू, डायरिया, कॉलरा सहित विभिन्न वायरल बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करते हुए हर एक मरीज के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, मथुरा, आगरा आदि जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए। अस्वस्थ लोगों के उपचार के लिए सभी अस्पतालों में प्रबंध किए जाएं। उन्होंने व्यापक स्वच्छता, सैनिटाइज़ेशन और फॉगिंग का कार्य सतत जारी रखने के निर्देश दिए। लक्षणयुक्त मरीजों की जांच जरूर की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाद्य तेलों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिये स्टॉक लिमिट तय की गई है। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए सभी नियोजित प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक पूरी सतर्कता बरतें। सभी का सहयोग लेकर पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को सुगमतापूर्वक डी0ए0पी0 खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक जिले में मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन बनाये रखें। डी0ए0पी0 के कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण धान व गन्ना सहित जिस भी कृषि उपज का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार सबकी क्षतिपूर्ति करेगी। हर प्रभावित किसान को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उन्हांेंने राजस्व और कृषि विभाग को नुकसान के आकलन का काम यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिये प्रदेशव्यापी अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग भी की जाए।
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