उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच 11, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश 499 करोड़ रूपयेे (रु० चार अरब निन्यानबे करोड मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 332.67 करोड़ (रु० तीन अरब बत्तीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र), कुल रू0 831.67 करोड़ (रु आठ अरब इकतीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के निवर्तन पर रखने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में कहा गया है कि आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0 प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यों में निर्धारित नियमों, मानकों, गुणवत्ता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए और कार्य समयबद्ध रुप से सम्पादित कराये जांय।
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