भारी जुर्माने को लेकर मचे बवाल के बीच कई राज्य सरकारों ने नए मोटर वाहन एक्ट को लागू करने से टाल दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तो 18 कंपाउंडेबल अपराधों के लिए जुर्माने में कमी का एलान कर दिया था। 
नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियम के उल्लंघन पर अधिसूचित किए गए न्यूनतम जुर्माने को राज्य सरकार कम नहीं कर सकती हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार उन्होंने कहा कि केंद्र के पास यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है।
एक सितंबर को नया मोटर वाहन एक्ट लागू होने के बाद गुजरात सहित कुछ राज्यों में अधिनियम में दिए गएयातायात नियम उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना कम कर दिया था।इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह मांगी थी
कानून की धारा 200 में राज्यों को जुर्माना तय करने की शक्ति दी गई है, जिसमें केंद्रीय कानून ने न्यूनतम और अधिकतम जुर्माना निर्धारित किया है।
