‘कश्मीर‘ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर सरकार फैसला लेगी कि कौन सदन में बयान देगा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने यह बयान उठाया और पीएम मोदी से इस मामले में बयान देने की मांग की है।
कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे को सिरे से खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा।
कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे पर राज्यसभा में अपनी ओर से दिए गए एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ”हम सदन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा ”हम अपना रूख फिर से दोहराते हैं कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा ”पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सीमा पार से जारी आतंकवाद बंद होने के बाद, लाहौर घोषणापत्र और शिमला समझौते के अंतर्गत ही होगी
विदेश मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया । लेकिन विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री से स्प्ष्टीकरण की मांग पर अड़े रहे और अपने स्थान से आगे आ गए। सदन में सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा।
सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और शून्यकाल चलने देने का अनुरोध किया। लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख कार्यवाही स्थगित कर दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच ”मध्यस्थता” की सोमवार को पेशकश की। इस पर भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस चौंकाने वाले दावे से इनकार किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था। अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर दोनों पक्षों (भारत और पाकिस्तान) के लिए चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय मुद्दा है। ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तान और भारत का स्वागत करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता के लिए तैयार है।
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