दिल्ली के उच्चतम न्यायालय शाहीन बाग से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में दिसंबर माह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। शाहीन बाग पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी सार्वजनिक जगह पर अनंतकाल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। हालांकि तब सड़क खाली करवाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था।
शनिवार रात दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से लिस्ट मांगी थी कि जो लोग गृह मंत्री से मिलने जाना चाहते हैं, उनके नाम दे दें. इससे पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा था कि प्रदर्शनकारी 2 बजे 1 मार्च निकालकर गृह मंत्री अमित शाह के पास जाना चाहते हैं. पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है. अगर प्रदर्शनकारी मार्च निकालेंगे तो उन्हें पुलिस रोकेगी.
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शाहीन बाग में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यह दूसरे के लिए असुविधा नहीं पैदा कर सकता। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्देश जारी नहीं करेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी के मुकर्रर की थी। दरअसल, नागरिक संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से सड़क संख्या 13 ए पर बैठे हुए हैं। यह मुख्य सड़क दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना लाखों लोग आवाजाही में इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं।
