लॉकडाउन के उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी कामगारों, मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है. एक तरफ योगी सरकार लगातार इन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रयास कर रही है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में वापस आई वर्कफोर्स को यूपी में ही रोके रखने में भी जुट गई है. खुद सीएम योगी मोर्चे पर डटे हैं. रोजगार के लिए योगी सरकार लाखों कामगारों, श्रमिकों का रोज स्किल मैपिंग करा रही है सीएम योगी के इस प्रयास के अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं. यूपी सरकार प्रदेश के 11.5 लाख कामागारों और श्रमिकों को लेकर इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन, लघु उद्योग भारती, नेशनल रीयल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, सीआईआई के बीच बड़ा करार करने जा रही है. आज 10 बजे मुख्यमंत्री आवास 5, कालीदास मांग पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
इस कार्यक्रम में इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन और सीआईआई, एमएसएमई इकाइयों का समूह, नरडेको रीयल इस्टेट संस्थानों का समूह इसमें शामिल होगा. इस करार को सीएम योगी के स्किल मैपिंग मुहिम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार इंडियन इंट्रस्टीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको के यूपी चैप्टर ने 2.5 लाख और लघु उद्योग भारती की तरफ से 2 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है उधर माना जा रहा है कि इस महीने के बाद योगी सरकार प्रवासी मजदूरों की वापसी का अभियान रोक देगी. माना जा रहा है कि 31 मई तक सरकार इसकी घोषणा कर देगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिसे भी यूपी वापस आना है, इस माह तक आ जाए. सरकार की तरफ से बताया गया है कि अभी तक 27 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुके हैं.
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