इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग दाखिल 30 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. अदालत ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था जिसे बुधवार को सुनाया. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी प्रियंका गांधी ने कहा, ‘69000 शिक्षक भर्ती मामला, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया. यूपी की सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तिया कोर्ट में अटकी हैं. पेपर लीक, कटआफ विवाद, फर्जी मूल्याकंन और गलत उत्तर कुंजी, यूपी सरकार की व्यवस्था की इन सारी कमियों के चलते 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अटका हुआ है. सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है.
अदालत ने यह आदेश प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों में गड़बड़ी एवं उत्तर में प्रथम दृष्टया मतभेद दिखने के बाद पारित किया. पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई और आपत्तियां परखने के पश्चात पारित अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह अदालत पाती है कि ‘उत्तर कुंजी’ में दिए गए कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं. कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान उत्तर कुंजी से अलग बताए गए हैं.गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार का जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन पदों पर नियुक्तियों के लिए ऊंची कट आफ रखने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था. याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को राज्य सरकार से कहा था कि वह रिक्त स्थानों का विवरण और नियुक्तियों के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया को सिलसिलेवार तरीके से एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करे.
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