अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव संसद के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स में पारित हो गया है। अब संसद के ऊपरी सदन सीनेट में इन आरोपों पर ट्रायल होगा। सीनेट में ये प्रस्ताव 19 जनवरी को पेश किया जाएगा।
ट्रंप पर अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था। सदन में प्रस्ताव को 197 के मुक़ाबले 232 वोटों से पारित कर दिया गया। दस रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है।
ट्रंप ने अमेरिकी 2020 के चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और चुप रहने के बाद उन्होंने अपने हजारों समर्थकों को कैपिटल में मार्च करने के लिए उकसाया। ट्रंप पर पहली बार 2019 में यूक्रेन के साथ उनके व्यवहार पर सदन द्वारा महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट ने 2020 के प्रारंभ में उन्हें बरी करने के लिए मतदान किया।
प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा की निंदा की और कहा कि उनका कोई भी सच्चा समर्थक साथी अमेरिकियों को धमकी नहीं दे सकता। ट्रंप ने कहा, “भीड़ हिंसा मेरे विश्वास और हमारे आंदोलन के खिलाफ जाती है। मेरा कोई भी सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है, मेरा कोई भी सच्चा समर्थक कानून प्रवर्तन का अपमान नहीं कर सकता है।”
उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा कोई सच्चा समर्थक कभी भी अपने साथी अमेरिकियों को धमकी या परेशान नहीं कर सकता था। यदि आप इनमें से कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे आप हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पर और हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते … कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं, अमेरिका कानूनों का देश है।’
10 रिपब्लिकन ने किया मतदान
दिलचस्प बात यह है कि प्रतिनिधि लिज़ चेनी सहित 10 रिपब्लिकन, सदन में पार्टी के नंबर तीन, ने ट्रंप पर आरोप लगाने के लिए मतदान किया कि उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस पर घातक 6 जनवरी के हमले को अंजाम देने के लिए उकसाया था।
यूएस हाउस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि सदन ने प्रदर्शित किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं’।
रिपोर्टों के अनुसार, सीनेट में 20 जनवरी से पहले एक ट्रायल आयोजित करने की संभावना है। अगर यहां पर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे 2024 में राष्ट्रपति पद की मांग करने से रोक दिया जा सकता है।
