हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को गठित कमेटी की बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए एसओपी जारी की गई है। साथ ही नामांकन शुल्क में भी संशोधन किया गया है । शनिवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में तय किया गया कि वन बार, वन वोट का फार्म हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइड से डाउनलोड किया जाएगा, जिसे मतदान के समय देना होगा।
नामांकन पत्र की खरीद उसे जमा करने व नाम वापसी की कार्यवाही बार एसोसिएशन चुनाव कार्यालय में स्वयं प्रत्याशी को करनी होगी। यदि कोई अधिवक्ता मतदान की तिथि नौ को नहीं आ सकता है तो वह आठ अप्रैल की शाम पांच से छह बजे के बीच टेंडर से वोट डाल सकेगा। नौ अप्रैल को मतदान की अवधि शाम चार बजे से बढ़ाकर पांच बजे तक कर दी गई है। जबकि मतगणना नौ की रात की बजाय 10 अप्रैल को होगी। मतपत्रों को डबल लाकर में रखा जाएगा । आठ को होने वाली जनरल गैदरिंग में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था अलग-अलग जगह की जाएगी ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी संभावित प्रत्याशियों से कोरोना काल को देखते हुए लंच, डिनर या सामूहिक मिलन जैसे कार्यक्रम न करने को कहा है। चुनाव संचालन समिति ने नामांकन शुल्क में भी संशोधन किया है। जिसके तहत अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महासचिव पद के लिए नामांकन शुल्क पूर्ववत 35 हजार व 25 हजार रहेगा, लेकिन कनिष्ठ उपाध्यक्ष का नामांकन शुल्क घटाकर 12 हजार, उप सचिव व कोषाध्यक्ष का नामांकन शुल्क पांच हजार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का नामांकन शुल्क चार हजार व कनिष्ठ सदस्य हेतु नामांकन शुल्क 1500 रुपये कर दिया गया है। बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी विजय लक्ष्मी फत्र्याल, भाष्कर जोशी, संगीता भारद्वाज, दीपा आर्य, पंकज कपिल मौजूद रहे ।
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