राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा में लद्दाख के मुद्दे को उठाना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मैं लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं कि डरो मत जो आपका है वो आपको मिलेगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख को राज्य का दर्जा एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को चारागाह भूमि तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा कराने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। राहुल ने लोकसभा महासचिव को दिए नोटिस में कांग्रेस नेता ने आग्रह किया है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के चारागाह के अधिकार के महत्वपूर्ण विषर्य पर चर्चा की जाए।
लोगों को चारे लाने में हो रही है दिक्कत, तत्काल कदम उठाए सरकार।
राहुल गांधी ने कहा कि जहां तक पारंपरिक रूप से लोग चारे के लिए जाते थे वहां तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं कि डरो मत जो आपका है वो आपको मिलेगा।
5 अगस्त, 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था.
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून पारित करने के बाद 5 अगस्त, 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
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