नई दिल्ली. अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में जारी इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंटरनेट एक्सेस दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का बुनियादी हक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरनेट अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाली टॉप-10 वीपीएन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में भारत में अलग-अलग हिस्सों में 4 हजार 196 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इससे 9 हजार 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
कश्मीर में इंटरनेट पर रोक लगाना कोई नई बात नहीं है। दुनियाभर के तमाम देशों में अलग-अलग कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगती रही है। एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 में तमाम देशों में हुई इंटरनेट बंदी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर रहा। पहले नंबर पर म्यांमार और दूसरे नंबर चाड है।
- म्यांमार
- चाड
- भारत
- सूडान
- कॉन्गो
हा।
