उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मुददे को लेकर पिछले दो दिनों में अधिकारियों के साथ वह आठ बार बैठक कर चुके हैं। वरिष्ठ सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। फैसला इस पर होना है कि गुड़गांव की तर्ज पर लागू किया जाए या मुंबई की तर्ज पर होगी।
हालांकि, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाना जरूरी है, लेकिन लखनऊ और नोएडा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद दो दिनों से खाली है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। इसलिए बाई सर्कुलेशन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर भी चर्चा की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि मुंबई में शस्त्र लाइसेंस और आबकारी की दुकानों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को ही दिया गया है, जबकि गुड़गांव में पुलिस को यह अधिकार नहीं है। हालांकि तय नहीं हो पाया है कि कौन-सा मॉडल यहां लागू किया जाएगा।
शनिवार तक इस पर फैसला होने की संभावना है। मुंबई मॉडल ही लागू करने पर सहमति बन सकती है। बैठक में एडीजी या आईजी स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने का सुझाव आया। नियुक्त होने वाले अधिकारियों के संभावित नामों पर भी विचार किया गया।
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