मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित समितियों के कारण ही अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की ओर पलायन रोका जा सका है। इससे कम्युनिटी स्प्रेड रोकने में काफी मदद मिली है। इन समितियों ने जहां एक ओर अन्य प्रदेशों में मौजूद प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान किया, वहीं प्रदेश में अन्य राज्यों के वासियों की भी सहायता की है। मुख्यमंत्री सोमवार को सरकारी आवास पर विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए राज्यवार नामित नोडल प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित समितियों के कारण ही दूसरे प्रदेशों में मौजूद प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा सका है। अफसरों के पास आने वाली फोन कॉल्स के कारण उनकी समस्याओं का सीधे पता लगा और इन अफसरों ने संबंधित राज्य के उच्चाधिकारियों से संपर्क कर उनकी ठहरने, खाने जैसी समस्याओं को हल किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के जो श्रमिक प्रदेश में हैं, उनके संस्थानों से वेतन, मानदेय आदि समय पर देने के लिए कहा जाए। इन्हें प्रदेश में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही मदद भी दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना का सबसे प्रभावी इलाज लॉकडाउन और शारीरिक दूरी है। ऐसे हालात में जो जहां है, वहीं रहे। प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों के प्रमुख समाचार पत्रों में इस संबंध में 14, 15 व 16 अप्रैल को एक अपील भी प्रकाशित करवा रही है, जिसमें संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों के कंट्रोल रूम नंबर भी प्रकाशित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के संबंध में गठित कमेटियों की सिफारिशों को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि 15 अप्रैल से सभी मंत्री अपने-अपने कार्यालय में बैठना शुरू करें। उनसे संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी बैठेंगे। शारीरिक दूरी बनाते हुए समुचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ कर्मचारियों को लॉकडाउन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार बुलाया जाए।
