प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच 1000 बसों की सियासत अभी थमी नहीं थी कि बसों से जुड़ा एक और मामला चर्चा में आ गया है. दरअसल, कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने योगी सरकार को 36 लाख 36 हजार 664 का बिल भेजा है. ये बिल उन बसों का है, जिनसे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बच्चों को कोटा से यूपी की सीमा तक पहुंचाए गए थे. राजस्थान सरकार ने जल्द भुगतान का निवेदन भी किया गया है राजस्थान राज्य पथ परिवहन जयपुर के कार्यकारी निदेशक एमपी मीना की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को भेजे गए पत्र में यह बिल भेजा गया है. उन्होंने लिखा है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोटा में अध्ययनरत छात्रों को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी और झांसी तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था कर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
इसका तिथिवार विवरण, संचालित किलोमीटर और भुगतान योग्य राशि 36 लाख 36 हजार 664 रुपये का विवरण भेजा गया था. भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. आगे लिखे गया है ये सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में निगम खाते में धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से अविलंब भुगतान कराने का श्रम कराएं.बता दें राजस्थान के कोटा से करीब साढ़े 11 हजार छात्रों की घर वापसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कराई है. डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोचिंग के लिए कोटा गये उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां फंस गये थे. बच्चे और घर वाले दोनों परेशान थे. बच्चे घर तो आना चाहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की सख्ती को देखते हुए कोई उम्मीद भी नहीं बची थी. ऐसे में यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का फैसला आया कि हम प्रदेश के बच्चों को कोटा से सकुशल घर वापस लाएंगे. अब जब ये बच्चे अपने घर आ गये हैं.
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