नेपाल सरकार ने बीते दिनों जारी किए नए नक्शे को आधिकारिक राजचिह्न में जगह देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है. बीती रात प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की तरफ से मिले समर्थन ने इस विधेयक को संसद में पारित कराने का रास्ता साफ कर दिया नेपाल सरकार की ओर से कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमया तुंबाहांगफे ने नेपाली संसद में यह संशोधन विधेयक पेश किया. नेपाल के कोट-ऑफ-आर्म्स यानी राजचिह्न को संशोधित करने के लिए एक कदम के रूप में संविधान की अनुसूची 3 में संशोधन की आवश्यकता है. गौरतलब है कि बीते दिनों जारी नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिम्पीयाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसे उन इलाकों को भी अपने क्षेत्र में दिखाया हैं जो भारत के पास हैं.विधेयक पारित करने से पहले सदन अब इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा.
वहीं दोनों सदनों से मंजूरी के बाद, इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी. तदनुसार जारी आदेश के बाद ही कोट-ऑफ-आर्म्स में नए नक्शे को शामिल किया जा सकेगा गौरतलब है कि नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने पहले सरकार को इस मामले में जल्दबाजी में आगे न बढ़ने औऱ कूटनीतिक स्तर पर भारत के साथ मामला सुलझाने की सलाह दी थी. हालांकि नेपाल में नए नक्शे को लेकर केपी शर्मा ओली सरकार के ताजा दांव पर हवा का रुख देखते हुए नेपाली कांग्रेस ने भी आखिर में इसके समर्थन में मतदान का फैसला किया शनिवार रात पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा की अगुवाई में चली बैठक के बाद कहा गया कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी भारतीय पक्ष के साथ आयोजित औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में नेपाली क्षेत्र पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखा था.
