मोदी सरकार ने देश में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताते हुए ये फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई है. उसने कहा है कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहां तक कि चीन को भी नहीं दी गई है.
समाचार एजेंसी ने टिकटॉक के हवाले से लिखा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं.
मोदी सरकार ने कल ही (29 जून) टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगाई है. सरकार के इस फैसले को लद्दाख में तनाव के बीच चीन के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
टिकटॉक ने कहा है कि सरकार की तरफ से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. टिकटॉक के इंडिया हेड निखिल गांधी ने कहा, ”भारत सरकार ने 59 ऐप ब्लॉक करने का अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, हम इस आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में हैं.
हमें सरकार के संबंधित विभागों की तरफ से बुलाया गया था और सफाई देने का मौका दिया गया था.” निखिल गांधी ने ये भी कहा कि हम यूजर की प्राइवेसी और इंटीग्रेटी को सबसे ऊपर रखते हैं. हालांकि, सरकार का दावा इससे अलग है और बेहद गंभीर है.
केंद्र सरकार ने 29 जून को अपने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी हमें मिल रही थी, यूजर्स की डेटा भारत से बाहर दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जा रहा है. इसलिए देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए 59 ऐप पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है.
आईटी एक्ट की धारा 69-A के तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन-मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है.
