रविवार 9 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा को शुरू करेंगे। जुलाई में कृषि आधारभूत ढांचे के लिए सरकार ने रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए एक लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना को स्वीकृति दी थी।
इसके साथ ही पीएम मोदी पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, 8.5 लाख करोड़ किसानों के लिए छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड रुपये भी जारी करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज में शामिल है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मियाद 10 वर्षों तक यानी 2029 तक है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सहायता मिलेगी।
इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट निवेश और नौकरियों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्री-टेक खिलाड़ियों को ऋण के रूप में तक़रीबन 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चार सालों में ऋण वितरित किया जाएगा। मौजूदा वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्षों में हर साल में 30,000 करोड़ रुपये के ऋण बांटे जाएंगे।
