गहलोत सरकार का एलान वित्तीय संकट से जूझ रहे किसानों को देगी ये सौगात

सीएम अशोक गहलोत ने लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें फसल बीमा क्लेम के रूप में मिलने वाली राशि का रास्ता साफ कर दिया है.

इससे किसानों को अब जल्द ही बीमा क्लेम की राशि मिल सकेगी. सीएमआर में मंगलवार शाम हुई कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं.

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाया जाये. इसके लिए जिला स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश भी दिये गये हैं.

इस योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर किसानों को एक करोड़ तक का ऋण दिया जाता है. इस पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है.

बैठक में सीएम गहलोत ने क्रेडिट सोसायटियों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने की शिकायतों पर भी चिंता जताई. सीएम ने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अधिकारियों को मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

रबी फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम के जल्द भुगतान के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण कोष से 250 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं.

प्रीमियम चुकाए जाने से करीब 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का जल्द भुगतान हो सकेगा. वहीं 3 हजार 723 डिग्गियों के निर्माण के लिए भी कृषक कल्याण कोष से 95.87 करोड़ की राशि का भुगतान होगा.

इसके साथ ही मंडी प्रांगण में किसानों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा. वहीं बैठक में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

इससे पशुपालकों को 1.60 लाख रुपए की केसीसी साख सीमा तक ऋण मिल सकेगा. उधर प्रदेश की 1000 सहकारी समितियों को इसी साल निजी गौण मंडी का दर्जा मिलेगा जिससे दूरदराज के गांवों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो पाएगी.