उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शनिवार को यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक-2020 पेश करने जा रही है. इस विधेयक के जरिए प्रदेश में 62 से ज्यादा अनुपयोगी कानून खत्म कर दिए जाएंगे. विधि आयोग पहले ही ऐसे कानूनों को खत्म करने की अनुमति दे चुका है.
सरकार का मानना है कि वर्षों पुराने इन कानूनों की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है. इसमें अंग्रेजों के बनाया 1938 के यूपी ब्रोस्टल एक्ट भी शामिल है, जिसकी जगह केंद्र सरकार पहले ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना चुकी है.
ये देश भर में लागू है. इसी तरह से माना जा रहा है कि सरकारी समितियों से जुड़े करीब 30 से ज्यादा कानून खत्म होंगे. वहीं उत्तर प्रदेश बाल एक्ट 1951 भी उपयोगी नहीं रह गया है.
इसी तरह कुछ अन्य कानूनों में उत्तर प्रदेश पशु खरीद कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश सिनेमा व कराधान कानून भी खत्म हो जाएंगे.
सरकार ने ये निर्णय योगी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए लिया है. शनिवार को सरकार करीब 22 विधेयक पास कराएगी. पहले ये ये 17 विधेयक थे लेकिन हाल में ही 5 और विधेयक लाने का निर्णय सरकार ने लिया है. इनमें एमएसएमई संशोधन विधेयक, राजस्व संहित बिल और कारागार से जुड़े विधेयक शामिल हैं.
