रिजर्व बैंक ने पैसों के लेन-देन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ‘रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम’ (आरटीजीएस) की सुविधा सभी सातों दिन 24 घंटे देने का फैसला किया है। यह सुविधा दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी।
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने मौद्रिक नीति समिति की तीसरी द्विमासिक बैठक के बाद बताया कि छोटी राशि की ऑनलाइन भुगतान सुविधा ‘नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर’ (एनएएफटी ) प्रणाली को पिछले साल दिसंबर से चौबीसों घंटे कर दिया गया है। यह प्रणाली निर्बाध रूप से काम कर रही है। इसे देखते हुए अब आरटीजीएस को भी चौबीसों घंटे करने का फैसला किया गया है।
इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जायेगा जहां बड़ी राशि के लिए आरटीजीएस साल के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी। यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी होगी।
फिलहाल आरटीजीएस की सुविधा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। रविवार और महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार को यह सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती है। आरटीजीएस के तहत कम से कम 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं जबकि इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
वहीं, एनईएफटी की सुविधा छोटी राशि के लिए है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है, लेकिन बैंकों को अधिकतम सीमा तय करने की छूट है।
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