नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग में आज मंगलवार (15 दिसंबर) को 15 अहम एजेंडों पर मुहर लगी । बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की दूसरी मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के तहत अगले पांच साल की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट की मीटिंग में एनडीए के चुनावी वादों को भी पूरा करने पर मुहर लगी । कैबिनेट की मीटिंग में युवाओं की शिक्षा रोजगार, ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50, 000 प्रोत्साहन राशि , हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का फ्री इलाज, बुजुर्गो के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए ।
रोजगार सृजन और फ्री कोरोना टीकाकरण के फैसले पर मुहर
एनडीए की नई सरकार अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार का सृजन करेगी। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में यह अवसर पैदा किए जाएंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पांच लाख रुपये का कर्ज महज एक फीसद ब्याज पर दिया जाएगा। बिहार के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी । हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
बता दें कि विधान सभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिहार में 19 लाख रोजगार सृजन करने और सभी को कोरोना का फ्री वैक्सीनेशन कराने का वादा किया था। सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा था कि अगर फिर उनकी सरकार आई तो ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, प्रमंडल में टूल रूम
मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नई सरकार का रोजगार सृजन पर सबसे अधिक जोर होगा। रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को उस लायक बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। हर जिले में कम से एक एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा जबकि हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी आइटीआइ एवं पोलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा हिंदी भाषा में भी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने पर स्वीकृति
कैबिनेट में राज्य में एक और मेडिकल कॉलेज (Medical College) एवं इंजीनियरिंग कॉलेज (Engineering College) की स्थापना का निर्णय लिया गया। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय (Sports University) बनाया जाएगा । सभी शहरों में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। शहर में रहनेवाले बेघर और भूमिहीनों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे। राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जाएगा। इन सारे कार्यक्रमों की मॉनीटङ्क्षरग बिहार विकास मिशन के द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले एक नजर में
– आइटीआइ को बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
– राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
– हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास
– हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का मुफ्त इलाज
– बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस
01 फीसद ब्याज पर युवाओं को मिलेगा पांच लाख तक कर्ज
05 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान मिलेगा स्वरोजगार के लिए
15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में
25 हजार रुपये इंटर पास करने पर मिलेगा अविवाहित महिलाओं को
50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी स्नातक पास करने पर
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