रविवार को नेपाल के पीएम के पी शर्मा ओली ने अचानक मंत्रिमंडल मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रीमंडल के अनुरोध को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री बर्समान पुन ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में मंत्रिमंडल ने संसद को भंग करने का अनुरोध किया। 
वही सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायणजी श्रेष्ठ ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में किया गया है क्योंकि आज प्रातः मंत्रीमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद नहीं थे। यह लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है तथा राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता।
नेपाल में यह सियासी घटनाक्रम तब सामने आया है जब हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने दोष लगाया था कि ओली सरकार देश में राजतंत्रवादियों का खुलकर सपोर्ट कर रही है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि के पी शर्मा ओली सरकार देश के कई भागों में राजशाही समर्थक रैलियों का रणनीतिक ढंग से समर्थन कर रही है। वही इन रैलियों में संवैधानिक राजतंत्र को बहाल करने तथा देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर फिर से स्थापित करने की मांग की गई थी।
