हाईकोर्ट ने बुधवार को एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से 15 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 मार्च की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में एलटी ग्रेड में रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियों के लिए अप्रैल 2021 में परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए सरकार ने सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की पात्रता रखी है। पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 4 दिसम्बर 2020 तक सीटेट उत्तीर्ण का परीक्षा परिणाम भी जमा करना निर्धारित किया गया है।
याची का कहना है कि सीटेट जुलाई 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 आदि कारणों के चलते नए दिशा-निर्देशों के बाद यह परीक्षा जनवरी 2021 में कराई गई। इस कारण उत्तराखंड के बड़ी संख्या में युवा परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से मामले में 15 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
