पटना: बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना आरंभ होगी। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे शुरू करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का सर्वे होगा, उनकी मैपिंग की जाएगा। फिर लोगों को उनकी संपत्ति (भूमि व मकान) का एक प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके भूमि से जुड़ी पूरी जानकारी रहेगी।
इस प्रॉपर्टी कार्ड की सहायता से बैंकों में लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। उनके पास अपनी संपत्ति का एक रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इस संबंध में भारत सरकार से बिहार के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। इसमें 24 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में सीएम, पंचायती राज मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री तथा संबंधित उच्च अधिकारी को ऑनलाइन रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में यह योजना गत वर्ष से चल रही है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराए गए हैं।
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की भूमि की पैमाइश ड्रोन के माध्यम से होगी। ड्रोन से गांवों की सीमा के अंदर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी विभिन्न राज्यों की कई ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी करेंगे। इनमें बिहार की भी कई पंचायतें शामिल हैं।
