उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड मरीजों के बेहतर उपचार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं, मेडिकल उपकरणों तथा चिकित्साकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी आज वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
ऑक्सीजन रीफिल केन्द्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाए। ऑक्सीजन टैंकरों को जी0पी0एस0 से जोड़ा जाए तथा प्लाण्ट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए।
ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर व एन0एस0ए0 के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा गृह विभाग समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में 36 घण्टे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी की जाए।
लखनऊ के के0जी0एम0यू0 डेडिकेटेड हाॅस्पिटल में नोडल अधिकारी कैम्प करें। एरा, इण्टीग्रल, टी0एस0 मिश्रा, हिन्द, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल काॅलेजों को राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए टेकओवर किया है। इन मेडिकल काॅलेजों की माॅनिटरिंग प्रदेश सरकार द्वारा तैनात नोडल अधिकारी करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 50 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग के अनुरूप केन्द्र सरकार को समय से पत्र प्रेषित किया जाए।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्टाॅक होल्डिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड की लड़ाई में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेण्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आवश्यक है कि सभी सरकारी एवं निजी लैब पूरी क्षमता से कोविड टेस्ट करें। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग में क्वालिटी कण्ट्रोल का ध्यान अवश्य रखा जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराये जाने का निर्णय लिया है।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू रात्रि 08 से सुबह 07 बजे तक प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फाॅगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से किया जाए। इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का उपयोग किया जाए। कण्टेनमेण्ट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए।
मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक लगातार प्राप्त किया जाए। अस्पतालों एवं आॅक्सीजन उत्पादन व रीफिलिंग से जुड़ी इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो। औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकाॅल का पालन कराते हुए गतिविधियां संचालित की जाएं।
उन्होंने सभी जनपदों में क्वारण्टीन सेण्टर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेहतर कोविड प्रबन्धन में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है।
लखनऊ सहित सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर के प्रभावी संचालन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सेण्टर के माध्यम से बेड आवंटन की जानकारी, समय पर एम्बुलेंस की उपलब्धता आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएं।
उन्होंने निर्देश दिये कि ‘108’ एम्बुलेंस सेवा की 50 प्रतिशत एम्बुलेंस का उपयोग कोविड मरीजों के लिए किया जाए। एम्बुलेंस के रिस्पाॅन्स टाइम को कम किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश आ रहे प्रवासी कामगार/श्रमिकों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन तथा गृह विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी श्रमिकों को 07 दिन के लिए क्वारण्टीन किया जाए तथा अस्वस्थ होने की दशा में उपचारित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि गेहूं क्रय केन्द्रों का संचालन पूरी क्षमता से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न हो। गेहूं खरीद के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने गेहूं क्रय की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि अब तक 49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
समीक्षा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, एम0एस0एम0ई0 मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग सहित वरिष्ठ अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए।
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