लोगों को किए जा रहे वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वैक्सीन की किल्लत ने दूसरी लहर के कहर के दौरान सरकार की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है. हालांकि, एक तरफ जहां इसका प्रोडक्शन देश में बढ़ाने के लिए कहा गया है
तो वहीं दूसरी तरफ फाइजर समेत दूसरी कई अन्य विदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से खरीददारी की लगातार बातचीत चल रही है. इधर, राज्य सरकारें लगातार इस बात की पैरवी कर रही है कि उन्हें केन्द्र खरीदकर वैक्सीन मुहैया कराए.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 से पहले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना बिल्कुल झूठ है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आधारहीन बातें कर रहे हैं.
बंगाल सीएम ने आगे कहा कि केन्द्र राज्यों सरकारों को वैक्सीन नहीं भेज रही है. केन्द्र को यह चाहिए कि वे वैक्सीन की राज्यों के लिए खरीददारी करे और इसे सभी को मुफ्त में दे.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केन्द्र के मध्यम से ही वैक्सीन की खरीददारी पर उनकी सहमति मांगी है.
पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए. कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में लेकर उस पर युद्धस्तर से काम नहीं किया जाता है.
ओडिशा के सीएम ने पत्र में कहा कि जो वर्तमान परिस्थित बनी है उसमें सबसे बेहतर विकल्प ये है कि भारत सरकार वैक्सीन की खरीद करे और राज्यों में इसका वितरण करें
ताकि हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके.उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्यों को ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अपने स्तर पर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वैक्सीन लगाएं.
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