रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल्द प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के मिलकर काम करने से भारत जल्द इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही बताया कि उप्र. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी छह नोड में जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा।
रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री आवास पर डिफेंस कॉरिडोर के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिकीकरण के प्रोत्साहन के लिए शानदार ईको-सिस्टम तैयार किया है। बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 334 प्रतिशत बढ़ा है। भारत 75 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उप्र. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।
राजनाथ ने कहा कि लखनऊ व झांसी में रक्षा उत्पाद में निवेश करने वालों को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। केंद्र की प्रोत्साहन योजना से डिफें स कॉरिडोर में निवेश करने को आर्थिक मदद भी मिलेगी। एंकर इंडस्ट्री हो या एमएसएमई, नई इंसेंटिव नीति में सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण यूनिट का शिलान्यास दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा।
रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनेगा भारत : योगी
बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उप्र. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इस क्षेत्र में अब हमारा समय है। भारत एक्सपोर्ट हब बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार ने निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 लागू की है। डिफेंस कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ के निवेश से जुड़े 23 एमओयू हो चुके हैं।
अलीगढ़ नोड में 24 कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। वहां 11,203 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अनुमानित है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल तैयार होगी। झांसी में भारत डायनामिक्स लि. आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। इस कॉरिडोर से एमएसएमई इकाइयों को भी लाभ मिलेगा।
बैठक में निवेशकों ने भूमि आवंटन से लेकर सभी तरह की एनओसी जारी करने, बैंकों से ऋण सहित अन्य कार्यों की प्रक्रिया में सरलीकरण के सुझाव दिए। रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि इन मांगों पर जल्द अमल किया जाएगा। मौके पर भारत सरकार के रक्षा सचिव, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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