दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही 29 से ही दिल्ली सरकार के ऑफिस भी खुलेंगे। गौरतलब है कि प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया था।
आज हुई समीक्षा बैठक में एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स खोलने के अलवा वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म करने का फैसला किया गया। बुधवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर कर कहा था
कि 26 नवंबर तक राज्य में ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। बैठक में फैसला किया गया कि एडवाइजरी जारी कर कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने का आग्रह किया जाएगा।
SC में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक रोक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए इसके तहत दफ्तरों को 26 तक बंद रखा गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 नवंबर को घोषणा की थी कि 16 नवंबर से हफ्ते भर के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगले दिन, 14 नवंबर को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया।
उसके बाद NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बने कमिशन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलाई गई एक बैठक में दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि हफ्ते भर के लिए वर्क फ्रॉम होम और वीकेंड पर लॉकडाउन किया जाए।
140 पैरंट्स के एक ग्रुप में दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर स्कूल खोलने को कहा है। उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रियों समेत प्रमुख अधिकारियों को लिखी गई चिट्ठी में स्कूल खोलने की गुहार लगाई है।
पैरंट्स का कहना है कि स्कूल पहले से ही 50% क्षमता के साथ हाइब्रिड मोड में चल रहे थे। उनका तर्क है कि ज्यादातर स्कूली बच्चों के पास एयर प्यूरिफायर्स की सुरक्षा नहीं है। पैरंट्स के मुताबिक, बच्चे घर में जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जबकि बाहर रहेंगे तो मास्क लगाए रहेंगे तो वायु प्रदूषण से थोड़ा बचे रहेंगे।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट असोसिएशन ने मांग की है कि दिल्ली सरकार सभी स्कूल 25 नवंबर से खोल दे। असोसिएशन ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि 24 तारीख को होने वाली मीटिंग में दिल्ली के सभी
स्कूलों को 25 तारीख से खोलने का फैसला लिया जाए क्योंकि शिक्षा जगत में इस बात को लेकर काफी चिंता है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 210 दिन किस प्रकार से शिक्षण-सत्र पूरा किया जा सकता है।
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