लखनऊ । मा0 मुख्यमंत्री जी की संकल्पना उत्तर प्रदेश के गांव को स्मार्ट बनाने की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। गांव की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों/अभिलेखों/कागजात की आवश्यकता पड़ती है, वे समस्त अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक/कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था भी बनायी जा रही है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश निदेशक पंचायती राज को दिये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इण्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। स्मार्ट ग्राम की इस परिकल्पना के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाईस्पीड विश्वसनीय इण्टरनेट कनेक्टिीविटी उपलब्ध करायी जाए, साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे (रेडियस) में ग्रामीण जन के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
