देशभर में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) लागू होगा या नहीं? इस सवाल पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया है. गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है
संसद सत्र के चौथे दिन लोकसभा में एक सवाल में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि सरकार ने एनआरसी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आरके सिन्हा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपगैंडा पर राज्यसभा में शून्य काल में बहस का नोटिस दिया।
इससे पहले संसद सत्र के तीसरे दिन यानी सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सीएए को लेकर खूब बवाल काटा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तीन बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर तीन बज कर करीब दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
CAA के बीच NRC पर जारी है बवाल
देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है. साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है. बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है.
बता दें कि एनआरसी के विरोध में कई राज्य सरकारों ने भी आवाज़ उठाई है. बिहार में नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में NRC लागू नहीं होगा, जबकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है. उनके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है.
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