देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच जनता के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने देश में अब सभी तरह के माल की आवाजाही की इजाजत दे दी है गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था. ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा. इस निर्णय से उन हजारों फंसे हुए ट्रकों को निकाला जा सकेगा जो लॉकडाउन की रात से ही जहां थे, वहीं फंस गए इससे देश में एक सीमित स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा और इससे उन वस्तुओं का आयात-निर्यात शुरू हो सकेगा
जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आते.नागर विमानन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है कि कोविड-19 के उपचार से जुड़े मेडिकल उपकरण और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई में कोई अड़चन न आए. ऐसे जरूरी सामान की ढुलाई के लिए एअर इंडिया और अलायंस एअर की कार्गो सेवाओं का सहारा लिया जा रहा है.29 मार्च यानी रविवार को जारी एक स्पष्टीकरण में गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि पांच दिन पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई थीं, उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं.
अभी तक जो रोक थी उससे कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं. उदाहरण के लिए दूध तो आवश्यक वस्तु में आती है, लेकिन उसकी पैकेजिंग का सामान यानी पैकेट गैर जरूरी वस्तु में. अब अगर मिल्क यूनिट तक दूध के पैकेट नहीं पहुंचेंगे तो उनकी सप्लाई कैसे हो पाएगी, इस वजह से दूध की पूरा सप्लाई चेन सुचारू तरीके से नहीं चल पा रहा था. लेकिन अब इस मामले में अड़चन दूर हो गई हैराज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे लेटर में केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्रॉसरी
साथ ही स्वच्छता के उत्पाद जैसे कि हैंड वॉश, साबुन, बॉडी वॉश, शैम्पू, सरफेस क्लीनर, डिटर्जेंट, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सैनिटेरी पैड, डायपर, बैटरी सेल, चार्जर आदि की ढुलाई की भी इजाजत दी जाए.इसी प्रकार एक अलग अधिसूचना में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि निर्यातकों को अब बिना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अपने माल को जहाज तक भेजने की इजाजत मिलेगी. वे बाद में जब सभी ऑफिस खुले जाएंगे तो इस तरह की परमीशन ले लेंगे. इससे बड़े पैमाने पर कारखानों में जमा माल को बंदरगाहों को भेजा जा सकेगा.
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