राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा प्राथमिकता वाले एवं नये वादों की सुनवाई की जाएगी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार सक्सेना अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ के आदेशानुसार दिनांक 05 अप्रैल, 2021 से अधिकरण द्वारा केवल माननीय उच्च न्यायालय प्राथमिकता, अध्यक्ष  प्राथमिकता, अवमानना वाद, अंतरिम राहत एवम नए वादों की सुनवाई ही की जाएगी। विद्वान अधिवक्ता गण को निर्धारित पोशाक से छूट रहेगी। अन्य कार्य कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी सुरक्षा उपायों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए किये जाएंगे।
यह सूचना निबंधक श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय द्वारा दी गई।