प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के विभिन्न सेक्टर्स को संजीवनी देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की जो देश की जीडीपी का 10 फीसदी है. इस घोषित सबसे बड़े राहत पैकेज पर जानते हैं क्या हैं अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की क्या है राय..सीएलएसए-SMEs को टैक्स से राहत मिल सकती है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग और निवेश बढ़ाने पर फोकस होगा. वहीं इस साल 1.50 प्रतिशत रेट कट की उम्मीद है वहीं निवेश बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है.
1-किसानों के लिए क्या होगा खास- पीएम ने कहा, पिछले 6 साल में जो रिफॉर्म हुए, उनके चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम व समर्थ बनी है. रिफॉर्म्स के दायरे को व्यापक करते हुए नई हाइट पर ले जाना है. ये रिफॉर्म खेती से भी जुड़े होंगे ताकि किसान सशक्त हो और भविष्य में कोरोना संकट जैसी किसी अन्य आपदा में खेती के कामकाजों पर कम असर हो. समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए. इसे देखते हुए आर्थिक पैकेज में कई प्रावधान हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार, पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी ऐलान होने की उम्मीद है.
2-छोटे उद्योगों के लिए आ सकती है सौगात- आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws, सभी पर बल दिया गया है. ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है. जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है.
3-नौकरी पेशा के लिए भी हो सकती है बड़ी घोषणा- ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है.
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