राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच मंगलवार को अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक सुबह 10 बजे सीएम निवास पर आयोजित की जाएगी.
कैबिनेट की बैठक में विधानसभा-सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी. इसमें राज्यपाल द्वारा विधानसभा-सत्र को लेकर उठाई गई आपत्तियों के जवाब पर मंथन किया जाएगा. वहीं, विधानसभा-सत्र के कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी.
प्रदेश में लगातार गहराते जा रहे सियासी संकट का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है. इस मसले को लेकर करीब 15 दिन पहले सीएमआर में हुई विधायक दल की बैठक के बाद यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए
अब विधानसभा-सत्र को आहूत करने को लेकर राजभवन और सरकार के टकराव में तब्दील हो चुका है. विधानसभा-सत्र बोलने की राज्य सरकार की मांग के बाद राजभवन और सरकार के बीच पत्रावली संवाद चल रहा है.
राज्य सरकार की इस मांग पर विचार करते हुए राजभवन ने विधानसभा-सत्र को आहूत करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं.राजभवन ने विधानसभा-सत्र के लिए रखी शर्तों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
राजभवन की ओर से शर्तों पर मांगे गये स्पष्टीकरण के जवाब के लिए ही 28 जुलाई कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में मंथन कर यह तय किया जाएगा कि राजभवन को क्या जवाब देना है.
विधानसभा बुलाने के पूरे मसले पर शर्तों का उल्लेख कर राजभवन ने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है. अब सरकार इन शर्तों का क्या स्पष्टीकरण देती है उस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.
उल्लेखनीय है कि राजभवन ने विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए राज्य सरकार से पूछा है कि इसे 21 दिन की समय सीमा में बुलाने के अलावा कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.
इसके अलावा सरकार से पूछा है गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा?
क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, जिसमें 200 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के जुटने पर कोरोना संक्रमण का खतरा न हो.
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