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अगले महीने तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी

Ranjeet Gupta 7 years ago (Last updated: 7 years ago) 1 minute read 0 comments
Bank-Bandh-Govt-bank-employees-to-call-for-2-day-strike-from-Jan-31

सैलरी में बढ़ोत्तरी के साथ 5 दिन के कामकाजी हफ्ते की मांग को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी अगले महीने भी तीन दिन की हड़ताल कर सकते हैं। बैंक यूनियनों की यह हड़ताल उनकी योजना के अनुरूप होती है तो कई बैंक लगातार छह दिन तक बंद रहेंगे। इससे एटीएम सहित कई तरह की बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। सरकारी बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 31 दिसंबर और एक जनवरी को हड़ताल कर चुके हैं।

बैंक एम्पलॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक एम्पलॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के मुताबिक वेतन संशोधन को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ बातचीत विफल रहने के बाद बैंक कर्मचारी 11 से 13 मार्च तक तीन दिन तक हड़ताल करेंगे।

बैंकों से जुड़े यूनियनों के इस ऐलान पर अगर अमल होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक लगातार छह दिन बंद रहेंगे। बैंक यूनियनों ने 11 मार्च से हड़ताल का आह्वान किया है। उससे एक दिन पहले यानी 10 मार्च को होली के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 13 मार्च तक चलेगी। 14 मार्च को दूसरे शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 15 मार्च को रविवार होने के कारण बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। इस तरह पब्लिक सेक्टर बैंकों में 10 मार्च से 15 मार्च तक कोई काम नहीं होगा। इससे बैंकिंग व्यवस्था एवं कारोबार पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

हालांकि, Axis Bank, ICICI Bank और HDFC Bank जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में हड़ताल नहीं होगी। अगर यह प्रस्तावित हड़ताल बैंक यूनियनों की तय योजना के अनुसार होती है तो साल में तीसरा मौका होगा, जब बैंक कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। बैंक कर्मचारियों ने 31 जनवरी-एक फरवरी की हड़ताल से पहले आठ जनवरी को देशव्यापी भारत बंद में हिस्सा लिया था।

बैंक यूनियन 5 डे वर्किंग को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। आईबीए ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी और देश के मुकाबले भारत में पहले से ही सबसे ज्यादा पब्लिक होलीडेज हैं। आईबीए के मुताबिक बैंकों को रविवार के साथ सभी शनिवार के दिन बंद करने से आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैंक यूनियन्स की अन्य मांगों में स्पेशल अलाउएंस को मूल वेतन में शामिल करने, नई पेंशन योजना को खत्म करने एवं पारिवारिक पेंशन को बेहतर बनाने जैसी मांगे शामिल हैं। 

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