प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस, यूपी सरकार के बीच 1000 बसों की सियासत अभी थमी नहीं थी कि बसों से जुड़ा एक और मामला चर्चा में आ गया. कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने योगी सरकार को 36 लाख का बिल भेजा. ये बिल उन बसों का बताया गया, जिनसे पिछले दिनों कोटा से बच्चे लाकर यूपी की सीमा पर पहुंचाए गए थे. राजस्थान सरकार ने जल्द भुगतान का निवेदन भी किया. इस पत्र के बाद बीजेपी जहां हमलावर हैे, वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा है कि ये डीजल का पैसा है, जो हमने यूपी की बसों में डलवाया था. उधर ताजा खबर ये है कि यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया है.जानकारी के अनुसार यूपीएसआरटीसी की तरफ से पहले राजस्थान रोडवेज की तरफ से पेश किए गए डीजल के 19.76 लाख के बिल का भुगतान किया गया था. अब राजस्थान सरकार के 36.36 लाख के बिल का भुगतान कर दिया गया है. ये बिल कोटा से आगरा/मथुरा तक लॉकडाउन में छात्रों को पहुंचाने में लगी 70 बसों का भेजा गया था.
राजस्थान राज्य पथ परिवहन, मुख्यालय जयपुर में कार्यकारी निदेशक, यातायात एमपी मीना की तरफ से प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को भेजे गए पत्र में ये बिल भेजा गया था. उन्होंने लिखा है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोटा में अध्ययनरत छात्रों को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी व झांसी तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था कर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसका तिथिवार विवरण, संचालित किलोमीटर और भुगतान योग्य राशि 36 लाख 36 हजार 664 रुपये का विवरण भेजा गया था. भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. ये सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में निगम खाते में धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से अविलंब भुगतान कराने का श्रम कराएं.
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