कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, निकाय और निगम कार्यालयों में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही दफ्तर बुलाए जाने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभागध्यक्षों को इस बाबत पत्र लिखकर निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि समूह क और ख के सभी अधिकारियों को रोज़ाना दफ़्तर आना होगा. यह व्यवस्था कोरोना की रोकथाम और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगी.
मुख्या सचिव आरके तिवारी ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभागध्यक्षों को अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का खुद आंकलन करने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि समूह ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 फीसदी कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए. शेष को रोस्टर के मुताबिक घर से ही काम करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से स्वीकृति ली जाए.
निर्देश में यह भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारी दफ्तर से संपर्क बनाए रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके. हालांकि, सभी अधिकारी को रोजाना दफ्तर आना होगा. साथ ही कोरोना की रोकथाम और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.
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गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 24 घण्टे में 5716 नए मरीज कोरोना पॉज़िटिव पाए गए. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में एक्टिव केस 56459 है. अब तक 1 लाख 81 हज़ार 364 लोग ईलाज के बाद ठीक हुए हैं. प्रदेश में अब तक 3616 संक्रमितों की मौत हुई है. मंगलवार को एक दिन में 1 लाख 36 हज़ार 240 सैम्पल टेस्ट किये गए. प्रदेश में अब तक 59 लाख 13 हज़ार 584 सैम्पल टेस्ट किये गए हैं.
