सीनेट में दो शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने एक विधेयक पेश कर देश के हथियार नियंत्रण निर्यात कानून में बदलाव की मांग की। इसके तहत अत्याधुनिक सैन्य सामग्री की बिक्री के मामले में भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों- इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया की तरह करने को कहा है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क वार्नर रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कॉर्निन ने अमेरिकी हथियार नियंत्रण कानून में आवश्यक संशोधन की मांग की। अगर इसे मंजूरी मिली, तो अमेरिका के बड़े रक्षा भागीदार के तौर पर भारत की हालिया मान्यता को संस्थानिक आधार मिल जाएगा। यह कवायद ऐसे वक्त हुई है, जब एक साल पहले भारत और अमेरिका ने पिछले साल कॉमकासा (संचार, अनुकूलता और सुरक्षा समझौता) पर दस्तखत किया था।
हथियार निर्यात संबंधी बाधाएं खत्म :-
दोनों देशों में बेसा (बुनियादी आदान-प्रदान सहयोग समझौता) के बुनियादी करार पर हस्ताक्षर के लिए भी वार्ता हो रही है। इस तरह के कानूनी बदलावों पर अन्य समूहों के साथ काम करने वाले पैरोकार समूह अमेरिका इंडिया स्ट्रैटिजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पैरोकार समूह कानूनी बदलावों के हिमायती हैं, जिससे भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण के निर्यात में मौजूदा कानूनी बाधाएं खत्म होंगी। इस तरह के उपकरण आम तौर पर कुछ ही देशों को दिए जाते हैं।
