जाधव को पाकिस्तान में एक सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पाक को “प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार” तथा उसे राजनयिक संपर्क मुहैया कराने के आदेश दिये जाने के बाद पाक की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को अप्रैल 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने “जासूसी और आतंकवाद” के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। उसे सजा सुनाए जाने पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया की गई थी।
जाधव के लिये राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की 16 सदस्यीय पीठ ने 17 जुलाई को 15-1 के बहुमत से उन्हें मृत्युदंड दिये जाने पर रोक लगा दी थी और पाया था कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बाद उसे राजनयिक पहुंच मुहैया कराने के भारत के अधिकार का उल्लंघन किया है।
विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यहां अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं को बताया, “हमनें (पूर्व में) कहा था कि राजनयिक संपर्क मुहैया कराया जाएगा और (अब) उस पर काम शुरू हो चुका है।”
फैसल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिये मध्यस्थता के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने इस प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर “हैरानगी” व्यक्त की।
उन्होंने कहा, “हमारा रवैया बातचीत आधारित है, यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर आधारित है और यह ऐसा ही रहेगा।” भारत ने ट्रंप के प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा था कि उसका रुख स्थायी रूप से यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दे द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जाएं।
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