March 29, 2024

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मोदी कैबिनेट की बैठक, किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार :-

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मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू, किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, हम आज केंद्र सरकार के ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उम्मीद है कि आज 4 से 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी।
-उन्होंने कहा कि सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत रद्द हो चुकी है। सरकार की ओर से बुधवार की वार्ता के संबंध में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

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-शाह के साथ हुई बैठक के बाद कुछ किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित बैठक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। इन नेताओं ने कहा कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद ही अगले कदम पर निर्णय लिया जाएगा।
-सरकार और किसानों के बीच हुई पांच दौर की वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली है। सरकार कानूनों में संशोधन की इच्छा जता चुकी है और कई तरह के आश्वासन भी दे चुकी है, लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं।

Many important issues can be discussed including farmers movement and  covid-19 in Union Cabinet Meeting

अमेरिका के 3 सांसदों ने भारत में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों को दबाने की खबरों पर चिंता जताई है।
-अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू को लिखे पत्र में संसद सदस्य जॉन गारमेन्डी, जिम कोस्टा और शैला जैक्सन ली ने कहा कि सरकारें निश्चित रूप से अपनी आंतरिक कृषि नीतियां बना सकती हैं। लेकिन हम भारत सरकार द्वारा इन प्रदर्शनों पर दी गई प्रतिक्रिया से चिंतित हैं।
-उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार को कथित रूप से दबाया है। सुबह 10.30 पर मोदी मंत्रिमंडल की बैठक, किसान आंदोलन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। किसानों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह का साथ मंगलवार रात को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार किसानों को बुधवार को ताजा प्रस्ताव देगी।
-इस पर किसान संघ और सभी शामिल वर्ग सिंघू सीमा पर दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में विचार-विमर्श करेंगे। सरकार और किसानों के बीच बुधवार को होने वाली छठे दौर की वार्ता स्थगित कर दी गई है। सरकार के नए प्रस्ताव के बाद नई तारीख तय की जाएगी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने और इसे वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा।
-इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, द्रमुक के एक प्रतिनिधि, भाकपा के महासचिव डी. राजा और येचुरी शामिल होंगे।

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