दिल्ली हिंसा के समर्थन में हैशटैग चलाने पर सरकार ने कसी लगाम, केंद्रीय मंत्री ने Twitter से मिलने से किया था इनकार

सरकार और ट्विटर के बीच चल रही रस्सा कसी के बीच ट्विटर के अनुरोध पर सूचना मंत्रालय के सचिव और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जिम बेकर के बीच बैठक हुई. सरकार ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर ट्विटर की भूमिका को लेकर खूब सवाल-जवाब किए और कड़े निर्देश जारी किए. इसके बाद ट्विटर खालिस्तान समर्थित सामग्री, किसान जनसंहार का हैशटैग और कई पाकिस्तानी ब्लॉग को हटाने पर सहमत हो गया. साथ ही ट्विटर ने अपना ब्लॉग भी जो मंत्रालय को जवाब देते हुए लिखा था उसे भी हटाने पर सहमति जता दी.

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मद्देनजर ट्विटर पर ‘किसान नरसंहार’ से संबंधित हैशटैग और खालिस्तान हमदर्दों द्वारा समर्थित खातों और आज सुबह ट्विटर द्वारा जारी किए गए पाकिस्तान और ब्लॉग पोस्ट द्वारा समर्थित ट्वीट्स और खातों को हटाने के निर्देश को देखते हुए यह बैठक हुई.

“अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं”
मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर प्रतिनिधियों को बताया कि भारत में, हम स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और हम आलोचना को महत्व देते हैं क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है. भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में विस्तृत रूप से समझाया गया है. लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के अधीन है. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों ने भी समय-समय पर इसे बरकरार रखा है.

उन्होंने आगे कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए ट्विटर का स्वागत है. भारत के अनुकूल कारोबारी माहौल के कारण, खुले इंटरनेट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता एक मंच के रूप में भारत में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है. ट्विटर, भारत में काम करने वाली एक व्यावसायिक इकाई के रूप में भी भारतीय कानूनों और लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करना चाहिए. ट्विटर अपने स्वयं के नियमों और दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि किसी भी अन्य व्यवसाय इकाई द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत के संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय कानूनों को ट्विटर के अपने नियमों और दिशानिर्देशों के बावजूद पालन किया जाना चाहिए.

सरकार के हस्तक्षेप के बाद ट्विटर की कार्रवाई
सचिव ने ट्विटर अधिकारियों के साथ ‘किसान नरसंहार’ पर हैशटैग का उपयोग करने का मुद्दा उठाया और इस हैशटैग और उससे संबंधित सामग्री को हटाने के लिए आपातकालीन आदेश जारी किए जाने के बाद ट्विटर ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसपर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. ऐसे समय में किसान नरसंहार ’का जिक्र करते हुए आग लगाने वाले और निराधार हैशटैग का उपयोग करके गलत सूचना फैलाना, जब इस तरह की गैरजिम्मेदार सामग्री भड़क सकती है और स्थिति को भड़का सकती है और न ही भारत की संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है . सरकार द्वारा कानून की प्रक्रिया के माध्यम से ट्विटर का ध्यान इस तरह की सामग्री की ओर आकर्षित करने के बावजूद, मंच ने इस हैशटैग के साथ सामग्री को जारी रखने की अनुमति दी, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था.

सचिव ने ट्विटर को यूएसए में कैपिटल हिल प्रकरण के दौरान ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में याद दिलाया और इसकी तुलना भारत में लाल किले और उसके बाद की गड़बड़ी से की. उन्होंने दो घटनाओं में ट्विटर के अंतर उपचार पर असंतोष व्यक्त किया. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के साथ ट्विटर के पक्ष को देखने पर निराशा की गहरी भावना उपजी है’ बल्कि ट्विटर उन लोगों के साथ है जो इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करते हैं, इससे भी ट्विटर प्रतिनिधि को अवगत कराया गया.

सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि एक निश्चित ‘टूलकिट’ के आसपास के खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के विरोध के आसपास एक विदेशी देश में एक मजबूत सोशल मीडिया अभियान की योजना बनाई गई थी. भारत में वैमनस्य और अशांति पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए ऐसे अभियानों के निष्पादन के लिए ट्विटर के मंच का दुरुपयोग अस्वीकार्य है और भूमि के लागू कानून के अनुपालन के माध्यम से ट्विटर को भारत के खिलाफ इस तरह के समन्वित अभियानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

कानूनन पारित आदेश किसी भी व्यावसायिक इकाई पर बाध्यकारी हैं. उनका तुरंत पालन किया जाना चाहिए. यदि वे दिनों के बाद निष्पादित होते हैं, तो यह अर्थहीन हो जाता है. सचिव ने ट्विटर नेतृत्व के प्रति गहरी निराशा व्यक्त की, जिस तरह से ट्विटर ने अनिच्छा से, गंभीर रूप से और आदेश की पर्याप्त भागों के साथ अनुपालन में बहुत देरी के साथ. उन्होंने ट्विटर को यह याद दिलाने का अवसर लिया कि भारत में, इसका संविधान और कानून सर्वोच्च है. यह अपेक्षित है कि जिम्मेदार संस्थाएं न केवल पुन: पुष्टि करें, बल्कि भूमि के कानून के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहें.

मंच पर पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के बारे में संदेह
सरकार ने ट्विटर नेतृत्व को अवगत कराया कि ट्विटर जिस तरह से आधिकारिक तौर पर फर्जी, असत्यापित, गुमनाम और स्वचालित खातों को अपने मंच पर संचालित करने की अनुमति देता है. इस मंच पर पारदर्शिता और स्वस्थ बातचीत के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में संदेह पैदा करता है.

ट्विटर नेतृत्व ने भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने भारत में अपनी सेवाओं के निर्माण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता भी व्यक्त की. उन्होंने भारत सरकार और ट्विटर की वैश्विक टीम के बीच बेहतर जुड़ाव के लिए भी अनुरोध किया है.