इस मामले में अदालत ने अब दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के लिखित बयान दर्ज कराए। शादी से पहले मंगेतर द्वारा बलात्कार करने का एक मामला सामने आया है।
इस घटना के बाद पीड़िता की आवाज चली गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बलात्कार के बाद मंगेतर ने शादी से इंकार कर दिया।
रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार की अदालत ने भारत नगर थाना पुलिस को कहा है कि वह सात दिन के भीतर पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में बयान दर्ज कराए।
अदालत ने इससे पहले पीड़िता की मानसिक स्थिति समझने के लिए उससे इशारे में बातचीत की। इसके बाद अदालत ने पुलिस से कहा है कि बेशक वह बोल नहीं पा रही है। लेकिन वह लिखित में बयान दर्ज कराने की स्थिति में है।
