जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को एक बडा़ फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ फारूक अब्दुल्ला के पीएसए को समाप्त कर दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया गया है बताया जा रहा है कि सोमवार से डाॅ अब्दुल्ला संसद की कार्रवाई में भी भाग लेंगे। करीब पांच दिन पहले राकंपा अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी, माकपा प्रमुख सीता राम येचुरी समेत विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृृहमंत्री को एक संयुक्त पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं की रिहाई का आग्रह किया था
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में जेके अपनी पार्टी नामक एक नए सियासी संगठन के गठन के बाद डाॅ फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को एक बड़ी सियासी पहल माना जा रहा है। हालांकि दिसंबर माह में उनके पीएसए में जो तीन माह का विस्तार दिया गया था, वह भी आज ही समाप्त हुआ है।
फिलहाल, डाॅ फारुक अब्दुल्ला के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत करीब नौ नेता पीएसए के तहत बंदी हैं। डाॅ अब्दुल्ला की रिहाई के बाद जल्द ही इन नेताओं को भी पीएसए से मुक्त किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है।
आज जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी रिहाई पर मुहर लगायी है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम 1978 की धारा 19 की उपधारा एक के तहत जम्मू कश्मीर सरकार 15 सितंबर 2019 को जिला मैजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा डा फारूक अब्दुल्ला को बंदी बनाए जाने के आदेश संख्या: डीएमएस पीएसए 120 2019 , जिसे 13 दिसंबर 2019 को गृह विभाग के एक आदेश जारी कर, तीन माह के लिए विस्तार दिया था, को वापस लिया जाता है।
